संयुक्त किसान मोर्चा भिकियासैण ने राष्ट्रीय आह्वान कॉर्पोरेट भारत छोड़ो खेती छोड़ो दिवस के तहत तहसील मुख्यालय भिकियासैण में महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन।

भिकियासैण (अल्मोड़ा) भिकियासैंण संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान कॉर्पोरेट भारत छोड़ो खेती छोड़ो दिवस के रुप में प्रतिवाद करने के अन्तर्गत भिकियासैंण तहसील मुख्यालय में 10 सूत्रीय मागों का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के नाम सौंपा ।

ज्ञापन में केन्द्र सरकार पर जल, जंगल, जमीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों व कॉर्पोरेट के हवाले करने का आरोप लगाते हुए सभी फसलों का सीटू प्लस पचास प्रतिशत की एमएसपी कानून बनाने के लिए एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल कर उचित प्रतिनिधित्व को साथ लेकर एमएसपी समिति का पुनर्गठन करते हुए कानून बनाकर लागू करने, किसानों के सभी ऋण माफ करने, बिजली विधेयक 2022 वापस लेकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिये जाने के साथ ही प्रीपेड मीटर नही लगाने,लखीमपुर खीरी में पत्रकार व किसानों के नरसंहार का मुख्य साजिशकर्ता केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने, लखीमपुर खीरी में जेल में बंद किसानों के फर्जी मुकदमे वापस कर उनको रिहा करने, ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों में किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए।

लंबित मामलों को वापस लिए जाने, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसान परिवारों को मुआवजा दिये जाने और उनकी पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की यादगार में सिंघू बॉर्डर पर स्मारक बनाए जाने के लिए भूमि आवंटन करने, कॉर्पोरेट समर्थक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वापस लेने और जलवायु परिवर्तन बाढ़ सूखा फसल संबंधी बीमारियों आदि के कारण किसानों को होने वाले नुकसानों की भरपाई के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने, सभी मध्यम लघु और सीमांत पुरुष और महिला किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिमाह रुपया 10000 रुपए की किसान पेंशन योजना लागू करने को लेकर 10 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट भोले शंकर, श्याम सिंह आदि मौजूद थे।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

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