उत्तराखंड में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जन समस्याओं का निस्तारण करें अधिकारीः सीएम धामी

हल्द्वानी (नैनीताल) हल्द्वानी में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने व रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन, तीर्थाटन, उद्योग, स्वास्थ्य, आईटी व अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाएं है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार बेरोजगारी दूर करने का प्रयास निरन्तर कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर वैश्विक समुदाय की औद्योगिक इकाइयों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा, जल्द ही इसकी तारीख भी तय कर ली जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।

सीएम धामी ने कहा कि समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय के साथ जुड़कर सरकार व निवेशक के पारस्परिक लाभ के लिए साझेदारी की जायेगी। राज्य में बेहतर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है, जिसका सर्वाधिक लाभ राज्य के युवा वर्ग को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सरकारी विभागों में विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से जनता को समर्पित किया गया है। दूसरी ओर अधिकारियों की जवाबदेयता, जिम्मेदारी, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार जन मिलन कार्यक्रम, भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए 1064 हेल्पलाइन नम्बर व विजिलेंस को अधिक सशक्त बनाया गया है।

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 1064 नम्बरों को चस्पा कर दिया गया है। धामी ने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक इस टोल फ्री नम्बर पर सूचना दे सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि देवभूमि उत्तराखण्ड को 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए,जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि अधिकारियों का दायित्व है कि वे तय समय के भीतर जन समस्याओं का निस्तारण करें। किसी भी प्रकार की हीलाहवाली करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई की जायगी। उन्होने कहा अधिकारी समय पर अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर जनमानस के कार्यों को समय से निस्तारित करें। प्रदेश सरकार सार्वजनिक सम्पत्तियों के अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को भी नियमानुसार हटाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कतिपय मामलों में विभागों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें समय-समय प्राप्त होती रही हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही गतिमान है।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण