बिना अनुमति सड़कों को खोद रही हैं बीएसईएस और अन्य विभाग।

दक्षिणी दिल्ली के तुग़लकाबाद विधानसभा में नगर निगम के अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और छुटभैय्या नेताओं को निगरानी में बिना अनुमति सड़कों को खोदना आसान हैं। दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस और अन्य विभाग स्थानीय नेताओं से मिलीभगत करके सड़कों और फुटपाथों को खोद देते हैं। (विशेष संवाददाता- कुन्दन)

दक्षिणी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मई से 15 सितंबर तक सड़क खोदने पर पूर्ण रूप से पाबन्दी है। बावजूद इसके दक्षिणी दिल्ली के तुग़लकाबाद विधानसभा में नगर निगम के अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और छुटभैय्या नेताओं को निगरानी में बिना अनुमति सड़कों को खोदना आसान हो गया है। तुग़लकाबाद विधानसभा के तीनों वार्डों में दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस और अन्य विभाग स्थानीय नेताओं से मिलीभगत करके सड़कों को खोदकर अवैध सीवर कनेक्शन लगाते हैं या अवैध तरीके से बिजली की लाइन डालते नज़र आते हैं।

ताज़ा मामला ओखला औधोगिक क्षेत्र से सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ओखला एक्स ब्लॉक में बीएसईएस कर्मियों ने निगम की बिना अनुमति सड़क को खोदकर अवैध तरीके से बिजली की लाईन डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सड़क निगम के अधीन है और सड़क को बनाने में एक फ़ीट मोटी आरसीसी बिछायी गयी थी। लेकिन निगमकर्मियों, स्थानीय नेताओं, स्थानीय प्रशासन ने बीएसईएस कर्मियों से मिलीभगत करके सड़क को खोद दिया। इस अवैध खुदाई की शिकायत करने पर बीएसईएस कर्मचारियों में बताया कि उनको नगर निगम ने अनुमति दी है। अनुमति पत्र की प्रतिलिपि मांगने पर उन्होंने निगम को आवेदन किया हुआ पत्र दिखाया, जिसमे नगर निगम को अनुमति के लिए राशि भी जमा की गई थी। बीएसईएस कर्मचारियों ने बताया कि नगर निगम के सहायक अभियंता ने कहा कि निगम में अनुमति राशि जमा हो गयी मतलब अनुमति दे दी गयी है। एक निगम अधिकारी ने बताया कि सड़क खोदने के लिए नगर निगम से अनुमति मिलना आसान काम नहीं है, अनुमति लेने के लिए यातायात और अनेकों विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही निगम से अनुमति मिलती है।

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में एक मई से 15 सितंबर तक सड़क खोदने पर पूर्ण रूप से रोक है। जिन सड़कों की खुदाई की अनुमति दी गई है, उन्हें 28 फरवरी तक दुरुस्त कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा एक अधिसूचना में कहा कि जी-20 कोर समन्वय समिति में लिए गए निर्णय के मद्देनजर 1 मई से 15 सितंबर तक किसी भी सड़क की खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें भारत जी20 की वार्षिक अध्यक्षता करने वाला है और दिल्ली में 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। जी20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण