मंत्री मंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्री मंडल की बैठक में कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट को प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी दी।

सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं –
1- राज्य में कृषि एवं कृषक कल्याण कार्यों को मजबूती देने के उद्देश्य से कृषि विभाग में 46 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
2- हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, बागेश्वर जिले में खनन गतिविधियों की निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए 18 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है।
3- उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के अंतर्गत, आसान बैराज से भट्टा फॉल तक के क्षेत्र में पांच बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है।
4- लोक निर्माण विभाग (PWD) के पांच गेस्ट हाउस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त की उम्मीद है।
5- आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वसूले गए 1 प्रतिशत सेस को अब महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयोग में लाया जा सकेगा। इसके लिए नियमावली तैयार की गई है।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रदेश की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।