उत्तराखंड पुलिस की बैठक में सख्त निर्देश — साइबर अपराध पर रोकथाम और जनसुरक्षा पर दिया जोर।

देहरादून। उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में अपराध पर लगाम लगाने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) नीलेश आनन्द भरणें की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, बढ़ते साइबर अपराधों तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पर चर्चा करना था। इस दौरान पुलिस प्रमुख ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

🔹 अपराध स्थल का आधुनिकीकरण:
सात साल या उससे अधिक सजा वाले मामलों में अब एफएसएल की राज्य-स्तरीय टीम, जनपद इकाई और प्रशिक्षित थाना कर्मी तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। साक्ष्य संकलन और पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है।

🔹 अवैध संपत्ति पर कार्रवाई:
अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर जब्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, नियमों के अनुसार इस संपत्ति को पीड़ितों में वितरित करने हेतु न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

🔹 साइबर अपराध पर नकेल:
साइबर शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों का धन वापस दिलाने के हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

🔹 चोरी के मोबाइल की बरामदगी:
चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन का पूरा विवरण तुरंत CEIR पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, ताकि उन्हें ट्रेस कर पीड़ितों को लौटाया जा सके।

🔹 नशे के खिलाफ कार्रवाई:
एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा में नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट जैसे सख्त कानून लागू करने के निर्देश दिए गए।

🔹 सोशल मीडिया निगरानी:
सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखने, भ्रामक खबरों का तुरंत खंडन करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

🔹 डिजिटल सुविधाओं का विस्तार:
नए आपराधिक कानूनों के तहत ई-एफआईआर और जीरो-एफआईआर जैसी सुविधाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचाने और उत्तराखंड पुलिस ऐप के प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि इन सभी कदमों के जरिए पुलिस प्रशासन का लक्ष्य अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए आम नागरिकों के लिए सुरक्षित और बेहतर वातावरण तैयार करना है।