उत्तराखण्ड को पीएमजीएसवाई–1 के तहत ₹130 करोड़ की मिली बड़ी सौगात।
सरकार ने लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए धनराशि की जारी।
देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY–I) के अंतर्गत लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए ₹130.9680 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि केवल उन कार्यों के भुगतान में खर्च की जाएगी, जो 31 मार्च 2025 तक पूरे हो चुके हों या जिनका कुछ हिस्सा निर्धारित अवधि तक पूरा हो चुका हो।
384 योजनाओं का होगा भुगतान:
सूत्रों के अनुसार पीएमजीएसवाई–1 के अंतर्गत कुल 384 योजनाओं का भुगतान लंबित था, जिनमें 212 सड़कें और 172 पुल शामिल हैं। अब जारी की गई धनराशि इन्हीं कार्यों के भुगतान की दिशा में उपयोग की जाएगी।
स्वीकृति केवल 31 दिसंबर 2025 तक वैध:
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह स्वीकृति 31 दिसंबर 2025 तक ही मान्य रहेगी। इस तिथि के बाद इस राशि से कोई भी खर्च नहीं किया जा सकेगा।
अधूरे कार्यों का भुगतान करेगी राज्य सरकार:
मंत्रालय के आदेश के अनुसार 31 मार्च 2025 तक अधूरे रहने वाले कार्यों का शेष भुगतान उत्तराखण्ड सरकार को अपने राज्य निधि (स्टेट फंड) से करना होगा।
केंद्र सरकार द्वारा जारी इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और पुल निर्माण को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीण मार्गों के निर्माण भुगतान में तेजी आने से निर्माण एजेंसियों को भी सहूलियत मिलेगी।
