जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा को लेकर की बैठक।

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह ने जिला कार्यालय में आयोजित स्टाफ बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद की राजस्व वसूली, वादों के निस्तारण सहित अनेक प्रकरणों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न लंबित राजस्व एवं अन्य वादों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वादों का शीघ्र निस्तारण आमजन को समय पर न्याय दिलाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी सुदृढ़ बनाता है।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के सत्यापन एवं पंजीकरण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाने एवं अभिलेखों को अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि बीते समय में घटित आपदाओं से प्रभावित लोगों को नियमानुसार शत-प्रतिशत मुआवजा वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आपदा प्रबंधन से संबंधित गाइडलाइन का गहन अध्ययन करने, आपदा से प्रभावित जनोपयोगी परिसंपत्तियों का नियमानुसार आगणन तैयार कर प्रस्तुत करने तथा दुर्घटनाओं के पश्चात होने वाली मजिस्ट्रियल जांचों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि आमजन के लिए पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रणाली सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, इसके लिए सभी अधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का शत-प्रतिशत निर्वहन करें। साथ ही उन्होंने आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित के कार्यों में पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं समयबद्धता सर्वोपरि होनी चाहिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार, द्वाराहाट सुनील कुमार राज सहित अन्य उपजिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।