सीएम धामी के खिलाफ कथित हिंसात्मक टिप्पणियों पर समीर आर्य ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग।
हल्द्वानी (नैनीताल)। जौलजीबी मेले के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरुद्ध कथित रुप से जान से मारने की धमकी एवं नरबलि चढ़ाने जैसी हिंसात्मक टिप्पणियां किए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली हल्द्वानी को लिखित शिकायत सौंपकर धारचूला विधायक हरीश धामी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
समीर आर्य ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि 14 नवंबर 2026 को आयोजित जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से प्रस्थान करने के बाद धारचूला विधायक हरीश धामी एवं उनके साथ मौजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध कथित तौर पर अभद्र, अमर्यादित एवं हिंसात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री में मुख्यमंत्री को जान से मारने तथा उनकी नरबलि चढ़ाने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने की बात सामने आई है।
उन्होंने कहा कि यदि जाँच में उक्त टिप्पणियां सही पाई जाती हैं, तो यह केवल राजनीतिक विरोध या सामान्य बयानबाजी का मामला नहीं है, बल्कि एक निर्वाचित संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर धमकी का विषय है। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना और राजनीतिक विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी देना अथवा नरबलि जैसी हिंसात्मक भाषा का प्रयोग करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता।
समीर आर्य ने कहा कि विधायक का पद किसी को भी कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता। राजनीतिक विरोध की आड़ में हिंसा और धमकी की भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके जीवन को लक्षित करने वाली कथित धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
शिकायत में की गई प्रमुख मांगें:
समीर आर्य ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो एवं अन्य सामग्री की तत्काल निष्पक्ष जाँच कर उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए। कथित टिप्पणियों से संबंधित मूल वीडियो, ऑडियो एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए तथा संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जाए।
उन्होंने विधायक हरीश धामी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जाँच कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य लागू कानूनों की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
उन्होंने यह भी मांग की कि किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक पद अथवा प्रभाव के आधार पर संरक्षण न दिया जाए और दोष सिद्ध होने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही शिकायत पर की गई कार्रवाई एवं प्राथमिकी की स्थिति से उन्हें लिखित रुप में अवगत कराया जाए।
समीर आर्य ने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, मगर हिंसात्मक धमकियों को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जाँच और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश में कानून के शासन एवं संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति जनता का विश्वास कायम रहे।
रिपोर्टर – रिया सोलीवाल











